An Article in Loksatta - 9 March 2013
Former Secretary Fined | गृहनिर्माण सोसायटीच्या माजी सचिवांना तीन लाखांचा दंड; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
पारसनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे माजी सचिव चिंतामणी पांडे यांना सहकारी संस्थेच्या डी/ई-प्रभागाच्या उपनिबंधकाने ३ मार्च २०२२ रोजी याचिकाकर्त्याला पाच वर्षांसाठी गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले. गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव म्हणून वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित न केल्याबद्दल याचिकाकर्त्याला दोषी ठरवून ठरवून उपरोक्त कारवाई केली होती.
मयुर फडके, मुंबई: प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेला (CHS) राज्य सहकारी संस्था कायद्यानुसार वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) घेणे आवश्यक आहे. मात्र दोन वर्षे सभा न बोलवल्याने गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक (election) लढवण्यास पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्यात आलेल्या माजी सचिवाला (Former Secretary) उच्च न्यायालयाने (High Court) चांगलाच दणका दिला या माजी सचिवाला निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णय (Decision to Disqualify) योग्य ठरवून न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवल्याबद्दल त्याला तीन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
पारसनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे माजी सचिव चिंतामणी पांडे यांना सहकारी संस्थेच्या डी/ई-प्रभागाच्या उपनिबंधकाने ३ मार्च २०२२ रोजी याचिकाकर्त्याला पाच वर्षांसाठी गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले. गृहनिर्माण संस्थेचे सचिव म्हणून वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित न केल्याबद्दल याचिकाकर्त्याला दोषी ठरवून ठरवून उपरोक्त कारवाई केली होती. याचिकाकर्त्याने या निर्णयाला सुरूवातीला विभागीय सहनिबंधकासमोर आव्हान दिले होते. मात्र ते फेटाळण्यात आल्याने याचिकाकर्त्याने निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्या गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, गृहनिर्माण संस्थेची व्यवस्थापकीय समिती सोसायटीचा मुख्य गाभा असते. त्यामुळे ही समिती आणि तिचे सदस्य संस्थेच्या हिताच्या विरोधात कृती करू शकत नाहीत असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या दोन वर्षांसाठी एजीएम घेण्यात आली नाही. तसेच ती न घेण्याचे योग्य ते स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचा विचार करता ही एकप्रकारची गंभीर चूक असल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल याचिकाकर्त्याला तीन लाख रुपयांचा दंड आकारला.
काय आहे प्रकरण
उपनिबंधकांनी गृहनिर्माण संस्थेला १४ जुलै २०२१ रोजी अचानक भेट दिल्यानंतर २०१७-१८ या वर्षाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित केली नसल्याचे उघड झाले. २०१८-१९ या वर्षासाठी एजीएम घेण्यात आली नाही आणि का घेण्यात आली नाही त्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नसल्याचे उपनिबंधकांनी अहवालात नमूद केले आणि अहवालाच्या आधारे निबंधकाने याचिकाकर्त्यासह नोटीस बजावली. त्यानंतर सोसायटीच्या इतर पदाधिकाऱ्यांना पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी सोसायटीची निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवले. मात्र उपनिबंधकांनी गृहनिर्माण संस्थेच्या समितीने पार पाडलेल्या कर्तव्यांच्या नोंदी पाहिल्या असत्या तर वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यात आल्याचे सिद्ध झाले असते, असा दावा याचिकाकर्त्याने याचिकेत केला होता.
